वैशाख ४ , काठमाडौं : बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभाहल अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई कालोसूचीबाट उन्मुक्ति दिई फेरि म्याद थप्ने भएको छ । ४ वर्षदेखि अलपत्र रहेको सभाहल सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनलाई टेकेर निर्माण कम्पनीलाई एक वर्ष म्याद थप्न लागिएको हो ।
सभाहल बनाउन संरक्षण निर्माण सेवा र सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जेभी भरतपुर–११, चितवनले ठेक्का लिएको थियो । सभाहल बनाउन ५ करोड २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरसँग १७ कार्तिक ०७७ मा सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार, १९ वैशाख २०७९ भित्र सभाहल स्यान्डबिच इपीएस स्यान्डबिच प्रविधिबाट प्यानल बोर्डको ट्रस्टबाट निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।तर, निर्माण कम्पनीले जगसम्मको मात्रै काम गरी ४७ लाख ५४ हजार ८४१ रुपैयाँ रकम भुक्तानी लिएर काममा फर्किएको छैन । सभाहलको हालसम्म २५ प्रतिशत भौतिक र ९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति मात्र भएको छ ।
About the Author
