राजधानीमा घरबेटीको आतंक : मनपरी लिन्छन् घरभाडा -

वैशाख,काठमाडौं २३ : देशको राजधानी काठमाडौंमा देशभर कै मानिसहरु आएर बसोबास गर्ने गर्दछन् । कतिपयले यहाँ नै घर बनाएर बस्दै आएका छन् भने धेरै जसोको बसोबास भाडा तिरेर नै रहेको छ ।

गाउँदेखि काठमाडौं आएर बस्नु कसैको रहर होइन । सहरमा कोहि रोजगारीको लागि कोहि बच्चाहरुको पढाई राम्रो हुन्छ की भनेर आउने गर्छन भने एसएलसी दिएर बाकी पढाई आफैले काम गर्दै निरन्तर दिने भन्दै सहर पसेका हुन्छन् । तर पछिल्लो समय मंगी र कोठा नपाईने घरभाडा सम्बन्धी समस्या दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको छ ।

बसाइँसराइको चाप, सीमित आवास, र कमजोर नियमनका कारण यहाँका धेरै घरधनीहरूले आफूखुसी भाडा निर्धारण गर्ने, बारम्बार भाडा वृद्धि गर्ने, र भाडावालमाथि विभिन्न सर्त थोपर्ने प्रवृत्ति बढदै गएको छ । आम सर्वसाधारणले यसलाई खुला “लुटतन्त्र” को रूपमा अनुभव गर्न थालेका छन् । काठमाडौंमा शिक्षा, रोजगारी, र व्यापारका अवसर केन्द्रित भएकाले पनि देशभरबाट मानिसहरू यहाँ आउने गरेको हो ्। तर, आवासको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा माग अत्यधिक र आपूर्ति सीमित भएको अवस्था छ ।

यही असन्तुलनलाई आधार बनाएर केही घरधनीहरूले कोठा वा फ्ल्याटको भाडा मनपरी तोक्ने गरेका छन ्। एउटा सानो कोठा भाडामा लिदा करिब ६ देखि ८ हजार सम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । फ्ल्याटको ३० हजार भन्दा माथि तिर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय घरबेटीहरु राम्रा पनि छन् । तर, धेरै जसो घरबेटीहरु भने घरभाडा बस्नेलाई दिन–दिनै तनाव दिने गर्दछन् । एकातिर भाडा आफैँमा महँगो छ भने अर्काेतिर पानी, फोहोर र बिजुलीको पैसा घरधनीले छुट्टै असुल्ने गर्छन । कतिपय ठाउँमा एउटै कोठाको भाडा केही महिनामै दोब्बर पुग्ने गरेको गुनासो आइरहेको पाइन्छ ।

अर्कोतर्फ, ठूलो परिवार भएका व्यक्तिहरूलाई त कोठा नै दिन मान्दैनन । चार जना भन्दा बढी मान्छे भए कोठा पाइँदैन” भन्ने सर्त काठमाडौंको धेरै ठाउँमा छ । यसले विशेष गरी निम्न र मध्यम आय वर्गका परिवारलाई ठूलो समस्यामा पारेको छ । उनीहरू बाध्य भएर सानो ठाउँमा धेरै जना बस्नुपर्ने, वा शहरको टाढा क्षेत्रमा सर्नुपर्ने अवस्था दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

अर्को तर्फ घरधनीहरुले अग्रिम रूपमा २–३ महिनाको भाडा माग्ने, कुनै लिखित सम्झौता नगर्ने, र बेला–बेला नयाँ नियम लागू गर्ने जस्ता गतिविधिले गर्दा विहान कमाएर बेलुका खाने परिवारलाई चिन्ता बढेको छ । कतिपय अवस्थामा घरधनीहरूले बिना सूचना भाडा बढाउने वा कोठा खाली गर्न दबाब दिने गरेको पाइन्छ । यस समस्याको मूलमा सरकारी अनुगमनको कमजोरी र स्पष्ट नीति नहु्नु हो ।

यद्यपि घरभाडा नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छैन । भाडावालहरूले आफ्ना अधिकारबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा पनि शोषण सहन बाध्य छन । सरकारले घरभाडा दरको मापदण्ड तय गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अनिवार्य लिखित सम्झौता प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, र गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, सस्तो र व्यवस्थित आवासको विकासमा पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यता नागरिक स्तरमा पनि सचेतना अपरिहार्य छ ।

भाडामा बस्नेहरूले आफ्नो अधिकारबारे जानकारी राख्ने, अनुचित व्यवहारविरुद्ध आवाज उठाउने, र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने संस्कार विकास हुन जरुरी छ । यदि समयमै नियन्त्रण र सुधारका कदम चालिएनन् भने, यो समस्या अझ गहिरिँदै जाने र शहरमा बसोबास गर्न झन् कठिन बन्ने निश्चित देखिएको छ ।