असार,काठमाडौं २२ : राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको थर सूचीकरण लामो समयदेखि रोकिनुको प्रमुख कारण सिंहदरबारभित्रकै जातीय सोच र निर्णय तहको मानसिकता रहेको जनाएको छ । आयोगले सात पटकसम्म सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको भए पनि हालसम्म सूचीकरणको काम सम्पन्न हुन नसकेको बताएको छ ।
क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घ नेपालको समन्वयमा आयोजित राष्ट्रिय दलित आयोगसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले गैर दलित समुदायका केही थर सूचीकरणमा परेको विषयलाई लिएर सिंहदरबारभित्रै असहजता उत्पन्न भएकाले प्रक्रिया प्रभावित भएको बताउनुु भएको छ । उहाँले अहिले प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
आयोगका सचिव झनककुमार खत्रीले २०७७ सालदेखि आयोगले थर सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर काम गर्दै आएको जानकारी दिनु भयो । उहाँले गत जेठ २६ गतेसम्म आइपुग्दा आयोगले सात पटक सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले सुरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो विषय अहिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पुगेकाले अब सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
६२ उजुरीमध्ये अधिकांश फर्छ्यौट
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगमा परेका ६२ वटा उजुरीमध्ये अधिकांश फर्छ्यौट भइसकेको बताउनु भएको छ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा आयोगले टिप्पणी गर्न नमिल्ने भए पनि आवश्यक परेका घटनामा विज्ञप्ति जारी गर्ने र अन्य घटनामा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँका अनुसार लिखित उजुरी मात्रै नभई टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई समेत आयोगले उजुरीका रूपमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान तथा पहल गर्ने गरेको छ । आयोगले अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ भने मोबाइल एपमार्फत उजुरी दिने प्रणाली पनि विकासको चरणमा रहेको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
यस वर्ष ११ दलितको अस्वाभाविक मृत्यु
अध्यक्ष विश्वकर्माले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै विभिन्न घटनामा ११ जना दलित समुदायका व्यक्तिको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै ती घटनामा आयोगले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले हिरासतमा रहेका धेरै दलित समुदायका व्यक्तिलाई झुटा मुद्दामा फसाइएको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यससम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारसँग पहल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोग गठन भएपछि जातीय विभेदका घटनामा करिब ५० प्रतिशत कमी आएको दाबी गर्दै दलित समुदायमाथिको विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएसम्म आयोगको आवश्यकता रहने बतानु भयो ।
संविधान संशोधनमा आयोगको सुझाव
आयोग सदस्य मेहल पार्कीले संविधान संशोधनका लागि दलित समुदायका अधिकारसम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गरे दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार थप सुनिश्चित हुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले दीपा नेपालीको सत्याग्रह प्रकरणमा आयोगले प्रारम्भदेखि नै प्रहरीसँग समन्वय गरेर आवश्यक पहल गरेको र मुद्दा अहिले अदालतको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
दलित बस्तीमै पुगेर अनुगमन
आयोग सदस्य मिना सोवले आयोगका पदाधिकारी हालै विभिन्न दलित बस्तीमा पुगेर स्थलगत अनुगमन सम्पन्न गरेको जानकारी दिँदै थर सूचीकरणको काम वर्तमान कार्यकालमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीले दलित समुदायका हक, अधिकार, न्यायमा पहुँच, जातीय विभेद नियन्त्रण तथा कानुनी सुधारका विषयमा आयोगले निरन्तर सरकारसँग समन्वय र दबाबमूलक भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका थिए ।
About the Author
