असोज,एजेन्सी ८ : अन्तरिम सरकारले सांसद, मेयरसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरूका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रका मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने बताएको छ । यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने बताइएको छ ।
About the Author
